UP कैबिनेट की बैठक आज, 19 से ज्यादा प्रस्तावों पर लगेगी मुहर? भर्ती नियमों से लेकर एक्सप्रेसवे तक बड़े फैसलों पर नजर

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार, 25 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। शाम 4 बजे प्रस्तावित इस बैठक में 19 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में रोजगार, पुलिस भर्ती, परिवहन, औद्योगिक विकास और एक्सप्रेसवे से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। 

मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से कैबिनेट बैठक का एजेंडा जारी किया गया है। इसमें युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने से लेकर पुलिस विभाग में भर्ती और वाहनों की खरीद तक कई प्रस्ताव शामिल हैं।

कैबिनेट बैठक में मृतक आश्रित कोटे के तहत सिपाही भर्ती से शारीरिक दक्षता परीक्षा हटाने के प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा पुलिस में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती और पदोन्नति से जुड़े नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया है। यूपी पुलिस की जिला इकाइयों के लिए 1,323 नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।

परिवहन विभाग के बेड़े को मजबूत करने के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपये की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर राज्य के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा सकता है।

कैबिनेट में कई सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से जुड़े प्रस्ताव भी रखे गए हैं। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास 27,225.33 लाख रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी देने और गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार देने के प्रस्ताव पर भी निर्णय संभव है।

कैबिनेट एजेंडे में ‘सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना’ के तहत युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके साथ ही जन सेवा केंद्र 4.0 की नई नियमावली और संचालन योजना पर भी कैबिनेट की मंजूरी ली जा सकती है।

औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने का मामला भी बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा एफडीआई, विदेशी पूंजी निवेश, फॉर्च्यून ग्लोबल-500 और फॉर्च्यून निवेश से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। निजी अस्पतालों में निवेश बढ़ाने और औद्योगिक क्षेत्र में नई परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे का हिस्सा हैं।

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। वहीं ‘साक्षर भारत योजना’ के तहत काम कर रहे जिला और ब्लॉक समन्वयकों तथा शिक्षा प्रेरकों की बकाया देनदारी के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर भी फैसला हो सकता है। मैनपुरी में समान पक्षी विहार के पास पर्यटन विकास के लिए 6 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा अभिभावकों को वसीयत में बदलाव से जुड़े मामलों में अधिकरण के समक्ष 60 दिन के भीतर दावा पेश करने की सुविधा देने वाले प्रस्ताव पर भी विचार होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस रूल्स-2026 को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कुल मिलाकर योगी सरकार की यह बैठक रोजगार, पुलिस व्यवस्था, परिवहन, औद्योगिक निवेश, बुनियादी ढांचे और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, प्रस्तावों पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।